पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षणासाठी शासनाच्या भरीव योगदानाची मागणी
राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या वार्षिक सभेत पोटनियमांत सुधारणा; प्रत्येक संस्थेने दरमहा १० युवकांना जोडण्याचे आवाहन

रत्नागिरी – पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने भरीव योगदान द्यावे, तसेच त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत संस्थांवर अंशदान भरण्याची सक्ती करू नये, असा ठराव राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या वार्षिक सभेत मंजूर करण्यात आला. फेडरेशनच्या पोटनियमांत विविध महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यासही सभेने मंजुरी दिली.
राज्य पतसंस्था फेडरेशनची वार्षिक सभा आणि अभ्यासवर्ग १ व २ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरीत पार पडला. फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील पतसंस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
फेडरेशनच्या पोटनियमांमध्ये अनेक बदल करण्यास सभेने मान्यता दिली. फेडरेशनचे वर्गीकरण ‘अन्य संस्था’ प्रकारात करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. पतसंस्थांना ‘क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींचा वापर रिझर्व्ह बँकेने करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पतसंस्थांचे वाढते व्यवहार लक्षात घेऊन त्यांची श्रेणी निश्चित करून वर्गवारी करावी आणि त्यांच्या विकासाला पूरक धोरण निश्चित करावे, यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
पतसंस्थांच्या कामकाजात प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व असल्याने सर्वंकष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संस्थांचे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत अधिक सक्षम करण्यासाठी अर्ज, करार, रोखे आदी कागदपत्रांचे आदर्श नमुने असलेली पुस्तिका तयार करण्यात येणार आहे. ही पुस्तिका दोन महिन्यांत प्रकाशित केली जाईल, अशी घोषणा अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केली.
‘दरमहा १० युवक संस्थेशी जोडा’
पतसंस्थांनी आपली प्रतिमा अधिक विश्वासार्ह आणि शिस्तप्रिय बनविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पटवर्धन यांनी केले. युवा वर्गाला पतसंस्थांशी जोडण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवावेत. प्रत्येक संस्थेने दरमहा किमान १० नवीन युवकांना संस्थेशी जोडण्याचा कार्यक्रम अग्रक्रमाने राबवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
अभ्यासवर्गाचे उद्घाटन रत्नागिरीचे जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. या अभ्यासवर्गात माजी अध्यक्ष जनता सहकारी बँक अभय माटे, डॉ. सोपान शिंदे आणि सुहास पाटणकर यांनी मार्गदर्शन केले. डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (DPDP Act) आणि डेटा संरक्षण या विषयावर अभय माटे यांनी मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमात विविध प्रायोजकांनी पतसंस्थांसाठी विकसित केलेले सॉफ्टवेअर, अॅप्स तसेच विमा योजनांची माहिती संस्थांच्या प्रतिनिधींना दिली. आयोजनासाठी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे भरीव सहकार्य लाभले.
कार्यक्रमाला फेडरेशनचे महासचिव राजोबा सर, उपाध्यक्ष डॉ. शिंगी, माजी अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, डॉ. भोसले, श्री. छाबडा, प्रा. श्री. आकरे, श्री. वाजे, श्री. तांबेकर, श्री. बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ. लवांदे यांच्यासह विभागीय फेडरेशनचे संतोष थेराडे, सिंधुदुर्ग पतसंस्थेचे अध्यक्ष श्री. राऊळ, डीसीसी बँकेचे संचालक सचिन भिंगारडे, शिवकृपा पतसंस्थेचे अध्यक्ष गोरखनाथ चव्हाण, छत्रपती संभाजी महाराज पतसंस्थेचे अध्यक्ष लेंभे, राजापूर कुणबी संस्थेचे अध्यक्ष मांडवकर, नागपूर पतसंस्था जिल्हा फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र घाटे यांच्यासह राज्यातील अनेक पतसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ऐन श्रावण महिन्यात रत्नागिरीत सहकाराचा हा महामेळावा उत्साहात आणि उत्तम नियोजनात पार पडला. राज्यातील पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी दिशा देणारे हे आयोजन सहकार क्षेत्रासाठी लक्षणीय ठरले.
कोकण ऑनलाईन
संपर्क – 9404773600



